अक्टोबर ३१ को समयसीमा थप्न इयूलाई बेलायती प्रधानमन्त्रीको पत्र

  • प्रकाशित मितिः कार्तिक, 4, 2076
  • पहिलो किताब संवाददाता

एजेन्सी/ बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले ब्रेक्जिटमा ढिलाइ गर्न अनुरोध गर्दै युरोपेली युनियनलाई एउटा पत्र पठाएका छन् । हाउस अफ कमन्समा आफूले इयूसँग गरेको ब्रेक्जिट सम्झौता पारित नभएपछि अक्टोबर ३१ को समयसीमा थप्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले पत्र लेखेका हुन् । 

कानुनी रूपमा बाध्य भएर हस्ताक्षरविना पहिलो पत्र पठाएका जोनसनले लगत्तै हस्ताक्षर गरेको अर्को पत्र पठाएका थिए । तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा शनिबार भएको मतदानमा पराजित भएपछि प्रधानमन्त्रीले म्याद थपका लागि कानुनबमोजिम पत्र लेख्नुपर्छ । गत साता इयूका नेताहरूसँग सहमत भएको संशोधित ब्रेक्जिट सम्झौता पारित गर्न सरकारले ३१ अक्टोबरसम्म प्रयत्न गर्ने पत्रमा उल्लेख छ । 

इयू नेतासँग छलफल हुने
युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कले बहिर्गमनसम्बन्धी समयसीमा थप गर्न अनुरोध प्राप्त गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीको अनुरोधका विषयमा इयूनेताहरूसँग छलफल गर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले यसअघि पत्र ‘संसद्‍को हो मेरो होइन’ भन्दै टस्क र इयूका अन्य नेतालाई फोन गरेका थिए ।

शनिबारको ऐतिहासिक बैठकमा भएको मतदानमा पराजित भएपछि प्रधानमन्त्रीले एक वरिष्ठ कूटनीतिज्ञलाई ब्रेक्जिटमा ढिलाइ गर्न अनुरोध गरिएको हस्ताक्षरविहीन पत्रको प्रतिलिपि इयूलाई पठाउन निर्देशन दिएका थिए । यस्तो आशयको पत्र पठाउन सांसदहरूले उनलाई एक महिनाअघि बाध्य पारेका थिए ।

बे्रक्जिट विलम्ब टार्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने
प्रधानमन्त्री जोनसनले युरोपेली युनियन (इयू) छाड्ने ब्रेक्जिटसम्बन्धी विधेयक आगामी साता संसद्मा प्रस्तुत गर्ने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री जोनसनले थप विलम्ब हुन नदिन ब्रेजिक्टसम्बन्धी विधेयक पुनः पेस गर्ने बताएका हुन् । संसद्‍मा शनिबार भएको महŒवपूर्ण मतदानमा पराजय व्यहोरे पनि आफू ब्रेक्जिट नीतिमा दृढ रहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सहमति कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पर्ने एउटा विधेयक संसद‍्‍मा प्रस्तुत गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री कानुनी विवादमा फस्न सक्ने
इयूसँगको विरोधाभाषपूर्ण पत्राचारका कारण प्रधानमन्त्री कानुनी झमेलामा पर्न सक्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले एकैचोटि दुईवटा पत्र पठाउने निर्णय विवादमा तानिन सक्ने बिबिसीले टिप्पणी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले कानुनी सीमा तोडेको विषयमा परेको उजुरीका विषयमा स्कटल्यान्डको एउटा उच्च न्यायालयमा सुनुवाइ भइरहेको छ । ब्रेक्जिटसँग सम्बन्धित विषयमा उजुरी गरेका स्कटिस नेसनल पार्टीका सांसद जोआना चेरीले प्रधानमन्त्रीले कानुनी दायरा मिचेको विषयमा अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको बताए । यसअघि प्रधामन्त्रीले संसद् निलम्बन गर्ने घोषणालाई सर्वोच्चले अवैध ठहर गरिसकेको छ ।

झिनो मतले पराजित
बेलायतको हाउस अफ कमन्समा प्रधानमन्त्री जोनसनले विनासम्झौता अक्टोबर ३१ मा बेलायत युरोपियन युनियनबाट बाहिरिनेसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए तर संसद्ले उनको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । प्रस्तावको विकल्पमा ब्रेक्जिट प्रक्रियालाई केही पछि सार्नुपर्ने सुझाब सांसदहरूले दिएका थिए ।

मतदानमा ब्रेक्जिटको सीमा बढाउने प्रस्तावको पक्षमा ३ सय २२ र प्रधानमन्त्री जोनसनले प्रस्तुत गरेको विनासम्झौता बेलायत इयूबाट बाहिरिने प्रस्तावको पक्षमा ३ सय ६ मत परेको थियो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मात्रै १६ मतले पराजित भएको थियो ।



पहिलो किताब मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. १७८०४९/०७४/७५

स्थायी लेखा नं. ६०६८५३१८१

सूचना विभाग दर्ता नं. ६००/०७४/७५

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ८१०/२०७४/०७५

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मोबाइल नं.: ९८५२०६३५३७

इमेल: [email protected]

वेबसाइट: www.pahilopustak.com

प्रबन्ध निर्देशकः चन्द्रमणि कट्टेल

प्रधान सम्पादकः नवराज कट्टेल

व्यवस्थापकः प्रिया पौडेल

डेक्स सम्पादकः आयुशा कोईराला / गोपाल तामाङ

Copyright © 2017 - Pahilopustak.com All rights reserved