सर्वोच्चले रोक्यो सुमार्गीको कर

  • प्रकाशित मितिः जेठ, 9, 2076
  • पहिलो किताब संवाददाता

काठमाडौँ / सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम कम्पनीसँग कर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।सुमार्गीको लगानी रहेको स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत सेयर ७ वर्षअघि बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकर छली गरेको भन्दै सरकारले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार कर निर्धारण गरेको छ ।

उक्त कर निर्धारणविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका सुमार्गीसँग एकपक्षीय सुनुवाइ गरी न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले लाभकर असुलीलगायतका कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको ७५ प्रतिशत स्वामित्व साइप्रसस्थित एयरबेल सर्भिसेज लिमिटेडसँग छ । उक्त कम्पनीमार्फत टेलिया सोनेरा कम्पनीले ५ अर्ब ७१ करोड रुफैयाँमा एयरबेलसँग सेयर खरिद गरेको थियो । बिक्रीका त्रममा ५ अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएकामा त्यसको २५ प्रतिशतले हुने १ अर्ब ४० करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाखिला नभएको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको दाबी छ ।

नियतवश कर छलेको आरोपमा आयकर ऐनको दफा १२० अनुसार स्याटेलाइट कम्पनीलाई त्यति नै रकम जरिवाना तोकी ब्याजसमेत गणना गरेर कर कार्यालयले ४ अर्ब ३१ करोड ९५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । गत वैशाख ११ गते उक्त रकम तिर्नुपर्ने किटान गरी नतिर्नुपर्ने भए स्पष्टीकरण पेस गर्न कर कार्यालयले सुमार्गीलाई मौकासमेत दिएको थियो ।
तर पत्र नै नबुझी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले गत जेठ १ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्‍यो ।

स्वयंकर निर्धारण गरी आय विवरण पेस गरिसकेको अवस्थामा चार वर्षपछि पुनः कर निर्धारण गर्न खोजिएको भन्ने स्याटेलाइट नेपालको दाबीलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत हुबहु सदर गरेको स्रोतले बतायो । ‘यस्तै आदेश आउने हो भने करछलीका कुनै पनि विषयमा चार वर्षपछि फाइल छुनै नपाइने भयो,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपालको करसम्बन्धी कानुनअनुसार करदाताले आफूले तिर्नुपर्ने कर स्वयं घोषणा गरी कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । कुनै उजुरी परेमा वा शंका लागेमा चार वर्षभित्र कर प्रशासनले छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था आयकर ऐनमा छ । सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनअनुसार नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०६८र६९ को आय विवरणका साथै स्वयं कर निर्धारण गरी कर बुझाएको थियो । २०७३ सालमै नै संशोधित कर निर्धारण गर्ने अवधि पूरा भएकाले अहिले कर निर्धारण गर्नु गैरकानुनीरहेको दाबी कम्पनीको छ ।

तर केही विशेष परिस्थितिमा भने चार वर्षको अवधि नाघेको अवस्थामा पनि कर परीक्षण गर्न पाइने व्यवस्था छ । आयकर ऐन २०५८ को दफा १०१ को उपदफा ४ मा ‘उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि जालसाजीले गर्दा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गलत ढंगबाट भएको रहेछ भने जुनसुकै बखत विभागले त्यस्तो कर निर्धारणमा संशोधन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । जालसाजी गरी विवरण राखेको वा कर निर्धारण गरेको जानकारी प्राप्त भएको एक वर्षभित्र संशोधनगरिसक्नुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले यही कानुनी व्यवस्थालाई टेकेर छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न खोजेको थियो । सर्वोच्च अदालतले भने यो कानुनी प्रावधानलाई नहेरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । ‘सर्वोच्चले न्याय गरेन,’ पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले भने, ‘हाम्रो कानुनले कर परीक्षण ४ वर्षअघिको गर्न नपाइने भनेको छ । जालसाजी गरेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।’ सुमार्गीको कम्पनीका हकमा आय विवरणसमेत पेस नगरेकाले यो सुनुवाइ हुनुपर्ने विषय नभएको उनको धारणा छ ।

‘कुनै कम्पनीले घोषणा गरी विवरण पेस गर्‍यो तर त्यसमा अन्जानले गल्ती भएको अवस्थामा भने हेर्न नपाइने भन्ने कानुनको मर्म हो,’ खनालले भने, ‘सुमार्गीले त विवरण नै कर कार्यालयमा पेस गरेको देखिँदैन ।’ यो आदेशलाई उनले ‘मिलेमतो’ का रूपमा अर्थ्याए । ‘यसअघि सुमार्गीको विवादास्पद पैसा धमाधम सर्वोच्चले खोलिदिएको छ,’ खनालले भने, ‘फेरि एउटा आदेशले फिर्ता ल्याउनु पनि भन्यो । तर ल्यायो रुफिर्ता भएको छैन ।’

अन्तरिम आदेश दुरुपयोगको निरन्तरता
सर्वोच्च अदालत स्रोतको दाबीलाई आधार मान्ने हो भने गत साता एकल इजलासमार्फत न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठले जारी गरेको सुमार्गीको कम्पनीसम्बन्धी आदेश पहिलेकासँगै मिल्दोजुल्दो छ । खासगरी एनसेलका विवादास्पद आदेशको आधारलाई नै अहिले पनि फछ्याएको देखिन्छ ।

एनसेलको सेयर बिक्रीका त्रममा पुँजीगत लाभकर छलेको आरोपमा ठूला करदाता कार्यालयले सिनर्जी नेपाल प्रालिमाथि छानबिन थालेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालत पुगेको सिनर्जी नेपाललाई यस्तै कमजोर धरातलमा तत्कालीन न्यायाधीश दीपकराज जोशीले अन्तरिम आदेश जारी गरी कर निर्धारण प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएका थिए ।

सिनर्जीका प्रतिनिधि रमेश
व्यार सुडीले २०७४ असोज २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । दसैं बिदा सुरु हुनुभन्दा अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश जोशीको एकल इजलासले एकपक्षीय सुनुवाइका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जोशीको इजलासले ‘सिनर्जी नेपालमाथि तत्काल कर निर्धारण नगर्न’ भन्दै सुविधा र सन्तुलन तथा हदम्यादको प्रश्नको आधार देखाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ‘एकपक्षीय अन्तरिम आदेशपछि दुवै पक्षको सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेशको निरन्तरताबारे टुंगो लगाउनुपर्नेमा इजलास मुद्दाको विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको हो,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘यस पटकसमेत त्यस्तै गरियो ।’ सर्वोच्च अदालतमा एनसेलको सेयरहोल्डरका रूपमा सिनर्जी नेपालका साथै निरजगोविन्द श्रेष्ठ जोडिएको अर्को मुद्दासमेत छ ।

उक्त मुद्दामा समेत ‘त्यस्तै शैली’ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पेसी व्यवस्थापनबाट मुद्दा दीपकराज जोशीको इजलासमा पारियो । उनले २०७४ असोज २३ गते ‘कर असुली प्रक्रिया अघि नबढाउनू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिए । कात्तिक ५ गते निरजगोविन्दको मुद्दामा ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिए । दुवै मुद्दा केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासमा ‘घुमिरहेका’ थिए । गत पुस १७ गतेपछि उक्त मुद्दाको पेसी नै तोकिएको छैन । कान्तिपुर दैनिकवाट



पहिलो किताब मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. १७८०४९/०७४/७५

स्थायी लेखा नं. ६०६८५३१८१

सूचना विभाग दर्ता नं. ६००/०७४/७५

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ८१०/२०७४/०७५

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मोबाइल नं.: ९८५२०६३५३७

इमेल: [email protected]

वेबसाइट: www.pahilopustak.com

प्रबन्ध निर्देशकः चन्द्रमणि कट्टेल

प्रधान सम्पादकः नवराज कट्टेल

व्यवस्थापकः प्रिया पौडेल

डेक्स सम्पादकः आयुशा कोईराला / गोपाल तामाङ

Copyright © 2017 - Pahilopustak.com All rights reserved