आरक्षण र सङ्घीयता : बरदान कि अभिशाप ?

  • प्रकाशित मितिः असार, 5, 2076
  • दीपेन्द्र पाण्डे

मुलुकमा शिक्षित बेरोजगारीको भयावह अवस्था झल्काउने पछिल्लो घटनाहरू दश हजार कोटामा कोरिया जान लालायित ८४ हजार निवेदक र लोकसेवा आयोगले ५१५ वटा स्थानीय तहमा ९१६१ दरबन्दीमा पदपूर्तिका लागि आह्वान गरेको विज्ञापनमा दैनिक १० देखि १५ हजार मानिसको निवेदनलाई लिन सकिन्छ । अझ डरलाग्दो तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगारीमा दैनिक विदेश जानेको लर्को हेर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ढोका पुगे समाजवादउन्मुख संविधानको मर्म र अनुहार बुझ्न र देख्न सकिन्छ । मुलुकका तमाम समस्याहरूको अचुक औषधिसहित जारी गरिएको संविधानपछि पनि मुलुकका समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुनुको सट्टा झनै विकराल बनेर देखापर्दैछ ।

नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्य शीर्षकमा धारा ३३ ले रोजगारीको हकको (१) मा भनेको छ । प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित गरिएको संविधानको मर्मलाई लत्याउँदै सामान्य रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित गर्ने कार्य पछि राजनीतिक दलले विगतमा खाएको ऋण कहिलेसम्म तिर्ने भन्ने सवाल फेरि एकपटक उठेको छ । आरक्षण र सङ्घीयताले मुलुकको शान्ति, स्थिरता र समृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने आयातीत ज्ञानको कारण मुलुक थप द्वन्द्वमा पर्नेतर्फ आँखा चिम्लेको घटना लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन संसदीय समितिको बक्रदृष्टिमा परेसँगै मुलुकले प्राप्त गरेको उपलब्धि धेरै महँगो पर्ने सङ्केत मिल्दै छ ।

जाति, भाषा, भूगोल हेरेर कर्मचारी भर्ना गर्ने ! सक्षम, योग्य र उपयुक्त व्यक्तिलाई अपहेलित र अपमानित गर्दै मुलुक छोड्न बाध्य पार्ने सङ्घीयता किन मुलुकमा प्रवेश गराइएको छ ? शिक्षित मानिसले बिस्तारै बुझ्दै छन् । देश कानुन, विधिअनुसार चल्दा कसलाई नोक्सान हुन्छ ? मुलुक दयामाया र आरक्षणबाट चलाउने कि कानुन र न्यायको आधारमा भन्ने सवाल औपचारिक रूपमा मारिएको तथ्य युवाहरूको रोजगारीको अवसर खोस्दै सङ्घीयताको अभ्यास गर्दै छ ।

सङ्घीयता लागू गर्ने नाममा निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूलाई निकम्मा बनाउनैपर्ने सोचले मुलुकको अस्तित्व कति दिन रहनेछ भन्ने सवाल गम्भीर मोडमा पुगेको छ ।

लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन स्थगित गर्दै सङ्घीय व्यवस्था संस्थागत गर्ने संसदीय सोच सङ्घीयताको निम्ति दुर्भाग्य बन्दै छ । सङ्घीयता लागू गर्ने नाममा निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग र निकायहरूलाई निकम्मा बनाउनैपर्ने सोचले मुलुकको अस्तित्व कति दिन रहनेछ भन्ने सवाल गम्भीर मोडमा पुगेको छ । सङ्घीयताको नाममा योग्यतम् मानिसलाई पाखा लगाउने र पक्षपातपूर्ण व्यवहारलाई बढावा दिँदै जाने हो भने निकट भविष्यमै अर्को आन्दोलन निश्चित र अनिवार्य हुनेछ ।

हरेक जाति र सम्प्रदायमा धनी–गरिब हुने गर्दछ । आरक्षण ! जाति र सम्प्रदायको आधारमा मुलुक भित्र्याउनुको अर्थ रणनीतिक ढङ्गले नयाँ रोगको विजारोपण गर्नु हो । जाति र सम्प्रदायको आधारमा दिइने आरक्षणको अर्थ मुलुकलाई नयाँ अराजकतामा फसाउनु हो । मुलुकमा जाति र सम्प्रदायबीचको वैमनश्यता र घृणा फैलाउने आरक्षणको असली मकसद गरिब जनताको निम्ति नभई राजनीतिक फाइदाको निम्ति नै हो । आरक्षण एकपटक शुरु हुनासाथ कहिल्यै समाप्त गर्न नसकिने, आरक्षणकै कारण थप भ्रष्टाचार र निकम्मापन बढ्ने हुँदा मुलुक झनै बर्बाद हुने निश्चित छ ।

आरक्षणको मकसद शासन र प्रशासनमा उनीहरूको हिस्सेदारी बढाउनु हो जहाँ उनीहरू सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछाडि पारिएका छन् । यसले गरिबी उन्मूलन गर्ने नभई केवल प्रतिनिधित्व बढाउने मात्र गर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतमा ७० सालदेखि चलिआएको आरक्षणको बाबजुद समाजमा तात्विक भिन्नता नआएको, जातीय आरक्षणले तुष्टीकरण र नकारात्मकता फैलाएको गम्भीर महसुस हुँदा पनि कुनै राजनीतिक पार्टी उक्त प्रावधान हटाउन राजी नहुनुको अर्थ भोटको राजनीति हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । आरक्षणले मुलुकलाई जति बर्बाद पारे पनि यो शुरु गरिएपछि अन्त्य गर्न मुलुक समाप्त भएपछि मात्र सम्भव छ भन्ने भारतीय राजनीतिबाट शिक्षा लिन सकिन्छ । आर्थिक रूपले कमजोर वर्गलाई सबलीकरणमार्फत समाजको हरक्षेत्रमा अगाडि ल्याउनुको सट्टा लामो अनुभवले खारिएका मुलुकहरू तथाकथित आरक्षण लागू गर्न मरिहत्ते गर्नुले उनीहरूको नियत सही नभएको स्वदेशमा जन्मिएको पछिल्लो अभियानले बुझ्न सफल भएको छ ।

सङ्घीयताले केन्द्रीकरणको विरोध गर्दै शक्ति प्राप्त गर्दछ । शक्ति प्राप्त गर्नासाथ केन्द्रीकरणको अभ्यास गर्न तम्सिन्छ । औद्योगिक राज्यमा बढ्दो विकृतिकरण, नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको विकास राष्ट्र–राज्यलाई समन्वय वा एकीकृत गर्ने महत्वपूर्ण मुद्दा युरोपेली सङ्घको हो । सङ्घीय उपकरणहरूको प्रयोगले घरेलु सङ्घर्षहरू व्यवस्थापन गर्न वा बहुभाषी राज्यहरूलाई समायोजन गर्न व्यापक रूपमा र कम से कम सन्तुलन कायम गर्दै वित्तीय सङ्कटको हल गर्ने प्रयासस्वरूप अपनाउन बाध्य सङ्घीयता किन नेपालजस्तो गरिब मुलुकको राजनीतिक उपलब्धि बनाइयो ? भन्ने बुझ्न अत्यावश्यक छ ।

सार्वजनिक मामलाहरू, शक्ति र अधिकारको वितरण गर्न अनिच्छुक, तर सार्वभौम सत्ताको विभाजन गर्न राजी राजनीतिक नेतृत्व कस्तो चेपुवामा सङ्घीयता स्वीकार गर्न बाध्य भयो ? नबोले पनि बुझ्न सकिन्छ ।

युरोपियनहरू नयाँ अवधारणात्मक ढाँचा निर्माण गर्नुभन्दा सङ्घीयताको बहुरूप प्रकृतिलाई सम्बोधन गर्न लगाउँछन् र तिनीहरूले जवाफ दिनेभन्दा बढी प्रश्न उठाउँछन् । उनीहरू मुलुकको सार्वभौमसत्ताको विभाजनलाई सामान्य र क्षेत्रीय एकीकरणलाई ठूलो मुद्दा बनाउँदै आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति निर्माण गर्न लालायित हुने गर्छन् । वित्तीय सङ्घीयवाद, बहुराष्ट्रिय सङ्घवाद, विवादास्पद व्यवस्थापन, विनियामक सङ्घीयताजस्ता शब्दहरूमा अल्झिन रुचाउँछन् । सामान्य सङ्घीय संस्थालाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ झेल्दै सङ्घीय सिद्धान्त र प्रथाहरूको नयाँनयाँ अवधारणात्मक ढाँचाको प्रयोग गर्न गरिब मुलुकहरूको खोजी गरिरहन्छन् ।

विशेष त ‘सङ्घीय अर्थशास्त्र’को वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक वा प्रस्तुतीकरणको ज्ञानबिनै सङ्घीय प्रणाली स्वीकार गर्ने राजनीतिक बाध्यताले मुलुकलाई अस्तित्वरक्षाको अन्तहीन युद्धमा होमिदिएको छ । सार्वजनिक मामलाहरू, शक्ति र अधिकारको वितरण गर्न अनिच्छुक, तर सार्वभौम सत्ताको विभाजन गर्न राजी राजनीतिक नेतृत्व कस्तो चेपुवामा सङ्घीयता स्वीकार गर्न बाध्य भयो ? नबोले पनि बुझ्न सकिन्छ । अवलोकन गर्ने, तुलना र विचार गर्ने कुरा नेपाली सङ्घीयताको अङ्ग बनाउन रुचि नराख्ने नेतृत्वले सङ्घीयतालाई उपलब्धिको रूपमा मान्दै संविधानमा अङ्कित गरेका छन् । ‘Federalist’ नभएको मुलुकमा जस्केलाबाट छिराइएको ‘Federal’ को एकमात्र लक्ष्य एकात्मकता समाप्तिसँगै भूतपूर्व नेपाल वा भूगोल घटेको रोगी नेपाल हो भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

सङ्घीयता अध्ययनको शास्त्रीय क्षेत्रहरूमा कानुनी, राजनीतिक (घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय), आर्थिक, समाजशास्त्रीय वा सांस्कृतिक क्षेत्रमा अवस्थित छ र यसलाई सर्वोत्तम रूपमा अध्ययनका सबफिल्ड भनिन्छ । युरोपेली सन्दर्भमा सङ्घीयतालाई एकीकरणको लागि सिद्धान्त वा एक रणनीतिको रूपमा विचार गरिएको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपियन सक्रियता जीवित राख्न मुख्यतः Altiero Spinelli र एलेक्जेन्डर मार्कले युरोपियन एकीकरणको अन्तिम उद्देश्यको रूपमा सङ्घीयतालाई एक आकार दिएका थिए । तथापि राजनीतिको अन्तिम स्वभाव हुनुपर्छ भन्ने कुरामा दृढ भिन्नताहरू लुकेको थियो ।

वैदेशिक सहायताले संसारको कुनै मुलुक नबनेको र आफ्नै इतिहासले समेत पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा सङ्घीयतामार्फत कस्तो विकास र समृद्धि प्राप्त गरिनेछ ? मुलुकले बुझ्न ढिला गर्दै छ ।

जहाँ सार्वभौम अवस्था कमजोर भएको छ, आधुनिक युगमा सङ्घवादको विकासलाई विचार गर्नुपर्छ । सङ्घीयतालाई अध्ययनका स्वायत्त क्षेत्रको रूपमा, यसको अवधारणा र अर्थशास्त्रबारे युवाहरूले बुझ्नैपर्छ । सङ्घीयताको ऐतिहासिक प्रस्तुतिले यसलाई एक सिद्धान्तको रूपमा स्थान दिन कठिनाइ देखाएको छ । मुलुकमा ‘federalist idea’ वा ‘federalist principle’ को जन्म दाताहरूले अध्ययनबिना स्वीकार गरेको सङ्घीयताले ल्याउने ‘विकास भनेकै विनाश’ हो भन्ने लुकाएर राखिएको छ ।

सङ्घीयताले सार्वभौम सत्ताको विभाजन गर्ने र विभाजित सार्वभौमसत्ताले राजनीतिक स्थिरता र विकास गर्ने नभई केवल बहु पद वा कुर्सीको लेनदेन गर्ने प्रमाणित भएको विषय नेपाल किन प्रवेश गराइयो ? थोरै कष्ट गरे सही जवाफ मिल्ने छ । युरोपियन मुलुकहरूको राजनीतिक भूगोल अत्यन्त सानो भएको पीडा, विज्ञान, प्रविधि र आर्थिक हैसियत पछि खोजिने राजनीतिक उपस्थितिको निम्ति गरिब मुलुकलाई फुटाउने र सहयोगको बहानामा आफ्नो हैकम लाद्ने पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक चालमा मुलुक परेको थप व्याख्याको जरुरत पर्दैन । थुप्रै आन्तरिक समस्या हुँदाहुँदै अनेक विविधतासहित एकतापूर्वक पहिचानको साथ बाँचेको मुलुक हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको लालचीपना र कथित कुर्सी–प्रेममा फस्दा संसारमा औचित्य गुमाएका मुद्दालाई राजनीतिक उपलब्धि मान्न राजी भएको छ । वैदेशिक सहायताले संसारको कुनै मुलुक नबनेको र आफ्नै इतिहासले समेत पुष्टि गरिसकेको अवस्थामा सङ्घीयतामार्फत कस्तो विकास र समृद्धि प्राप्त गरिनेछ ? मुलुकले बुझ्न ढिला गर्दै छ ।

राजनीतिको न्यूनतम धर्म बिर्सेर भविष्य बनाउन बरालिएको राजनीतिक नेतृत्वले भूराजनीतिको संवेदनशीलता कुल्चँदै स्वीकार गरिएको मुलुक पिर्ने उपलब्धिहरूले नेता स्वतन्त्र जनता अलपत्रको अवस्था सिर्जना गरेको छ । सङ्घीयताले युगोस्लाभिया र सोभियत रुसलाई जीवित राख्न नसकेको, भारत र नाइजेरियाले राज्यको सङ्ख्या थप्दै समाधान खोजेकोतर्फ नेपाली राजनीतिले हेर्न पनि नपाएको विगत अनिष्ट कुर्न विवश छ । आवारा पुँजीवाद, भाइ–भतिजावाद, साली–श्रीमतीवाद र ‘भ्रष्टाचारको समृद्धि’ले मुलुक लुट्न तम्सिएको अवस्थामा औषधि भनिएको आरक्षण र सङ्घीयता मुलुकको वरदान बन्ने कल्पना ‘बालुवा पेलेर तेल’ निकालेसरह हुनेछ । साभार - घटना र विचार साप्ताहिक



पहिलो किताब मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. १७८०४९/०७४/७५

स्थायी लेखा नं. ६०६८५३१८१

सूचना विभाग दर्ता नं. ६००/०७४/७५

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ८१०/२०७४/०७५

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मोबाइल नं.: ९८५२०६३५३७

इमेल: pahilokitaab@gmail.com

वेबसाइट: www.pahilokitaab.com

प्रबन्ध निर्देशकः चन्द्रमणि कट्टेल

प्रधान सम्पादकः नवराज कट्टेल

व्यवस्थापकः प्रिया पौडेल

डेक्स सम्पादकः आयुशा कोईराला / गोपाल तामाङ

Copyright © 2017 - Pahilokitaab.com All rights reserved