दलित समुदाय, यिनको अवस्था र पहलका चुनौतीहरू

  • प्रकाशित मितिः पुष, 18, 2074
  • एच.के लोहार (बिश्वकर्मा)

जातीय छुवाछुत के हो ? कसरी कहाँबाट सुरुआत भयो ?मुलतः दलित समुदायभित्र कस्ताकस्ता जातिहरू पर्छन ? नेपालमा दलितको अवस्था के कस्तो छ ? दलितका हक अधिकार निम्ति के कस्ता संघर्ष भए ? के कस्ता चुनौतीहरूका साथ संघर्ष गरेमा दलितहरूको उत्थान र मुक्ती होला यी आदि विषयवस्तुलाई मध्यनजर गर्दै प्रष्ट्याउने जमर्को गरेको छु ।

सामाजिक प्रतिभा र क्षमतालाई प्रष्फुटित, ससक्तिकरण र सबैलाई अवसर प्रदान नै लोकतन्त्र हो । विभिन्न जात जाती, धर्म समुदाय, संस्कृती र सम्प्रदायबाट निर्मित समाजको एकीकृत रूप नै राष्ट्र भएकाले जाती, धर्म, समुदाय तथा सम्प्रदायको विकास गर्नमा राष्ट्रको दायित्व र कर्तव्यमा ठूलो भुमिका रहन्छ । एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई छोएमा पानी नचल्ने, जात जाने यो प्रचलन नेपाल र भारतको हिन्दू समुदायबाहेक विश्वको कुनै पनि मुलुकमा भएको पाइँदैन । इतिहासलाई पल्टाएर हेर्दा १४ औं शताब्दी अघि नेपालमा आदिवासि जनजाती बसोबास रहेको छुवाछूत पनि कतै नभएको र वर्णश्रमको व्यवस्था पनि भएको पाइँदैन । त्यसैले सत्यतथ्य यही हो कि जुन भारतमा प्रचलित छुवाछूत कुप्रथा आर्यहरू नेपालमा भित्रिएर आफ्नो राष्ट्रिय व्यबस्था कायम गर्दै लगेपछि वर्णाश्रमको आधारमा छुवाछूत र तल्लो–उपल्लो, पानी नचल्ने आदि जातीय भेदभाव कायम भएको र हालसम्म जरो गाडी रहँदै आएको देखिन्छ । तसर्थ यो छुवाछूत प्रथाको बीउ भारतमा उमारी जस्ताको तेस्तै नेपालमा ल्याई रोपेको तथ्यको अधारमा प्रष्ट हुन्छ । मुलुकको जनसंख्याको आधारमा ठूलो हिस्सा आर्थिक शोषित, सामाजिक अपहेलित, राजनितिक उपेक्षित, मानसिक दमन, शैक्षिक वन्चित, न्यायिक पराजित र प्रसासनिक पहुँचविहिन हुँदै आएको शोषित, उत्पीडित तथा उपेक्षित समुदय नै दलित समुदाय हो । पानी नचल्ने, छोइछिटो, जातजातिमा जातीय भेदभाव तथा समाजमा अछुत भनी पछाडि पारिएका जातजातिका समुदायलाई दलित वर्ग हुन भनी परिभाषित गरिएको छ ।

दक्षिण एसिया भारतमा आज भन्दा ३७ सय वर्ष पहिले यो समस्याको बीउ रोपिएको पाइन्छ । विकास गर्दै आएको आर्यहरूको वर्णाश्रमको अवस्थाले १४ औं शताब्दीदेखि नेपालमा जरा गाड्यो । कुसंस्कार, अपमानित र असामाजिक कुरीतिको वर्णश्रम व्यबस्था नै दलित समुदायको उत्पतिको मुख्य कारण मानिन्छ । भाडाकुँडा, हातहतियार, झोला, जुत्ता चप्पल, गरगहना, कपडा बनाउने र दुःख सुखका गीत गाउँदै घरघर हिँड्ने गाइने र अन्य विविध जातिलाई जयस्थिती मल्ल, राम शाह, जंगबहादुर राणा आदि हिन्दू शासकहरूले तल्लो स्तरमा राखी जाती छुवाछूत गरी दास, अपमानित, अपहेलित बनाइएका सन्तानहरूको समस्टीगत जमात नै दलित समाज रहँदै आयो । नेपाल एकीकरणको समयमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषित गरी पृथ्वीनारायण शाहले छुवाछूत प्रथा र जातभातमा विभाजन गरी कानुनी रूपमा नै छुवाछूत प्रथालाई लागू गरी देशै भरी सलसली फैलाएका थिए । त्यसै बेलादेखि दलित नामले सबैले मनोमाफिक हेला होचो गर्ने वा दबाउने मौका पाइरहेका छन् । राष्ट्रिय दलित आयोगको अनुसूचीमा उल्लेख गरिएअनुसार नेपालमा लगभग ६० लाख दलित (पुरानो तथ्यांक तर नयाँ हालको तथ्यांकमा यो भन्दा बढी नै हुनुपर्छ) र २६ जात दलितको सूचीमा पर्छन् । यहाँ के ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ भने दलित भन्न साथ पहाडी भूभागमा बसोबास गर्ने कामी, दमाई, सार्की, वादी र गाइने जस्ता जातिहरू मात्र दलित हुन् है भन्ने बुझाइ भएको पाइन्छ तर यी मात्र विल्कुल होइनन् ती तराईका वृहत् जातका समुदायलाई पनि प्रतिनिधित्व गरेको छ जसअन्तर्गत पानी नचल्ने र छोइछिटो चल्ने कथित दलित समुदायमा धोवी, डुम, खतिक, खत्वे, तम्मा, पासी, दुसाध, कोरी, कलर, ककैलिय, चमार मुसहर, मेस्ता, वाँता, सरमङ, नतुवा, दाँटी, धरिकर, धन्कार, आदिआदि थुप्रै जाति पर्छन् । कुल जनसंख्याको १३ प्रतिशत भागको हिस्सा दलितले ओगटेको छ ।

छुवाछूत र उत्पीडनका विरुद्व उठाइएका कदमहरू
राणाकालमा दलित उत्पीडनको विरुद्व केही दलितका महान व्यक्तिले चासो देखाएको पाइएता पनि संगठित रूपमा खासै अगाडि बढेको पाइँदैन । विभिन्न कालखण्डमा निम्नानुसारका संगठन खोलिएको पाइन्छ । वि.स.२००४ सालमा भगत सर्वजित बिकको पहलमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ र सहर्षनाथ कपलीको संयोजकत्वमा ‘टेलर युनियन’ खोलिए पनि संगठित रूपबाट संघर्ष सुरुआत हुन नसकेको पाइन्छ । २००७ सालमा ‘नेपाल हरिजन संघ’ । २००८ सालमा ‘जात तोड मण्डल’ यसलाई परिमार्जित गरि फेरि ‘समाज सुधार संघ’ । २०११ सालमा पशुपतिनाथमा झुन्डियाइएको ‘अछुतलाई प्रवेश निशेध’ बोर्ड हटाई प्रवेश खुल्ला बनाउनको निमित्त ‘पशुपती संघर्ष समिती’ जसको कारण बोर्ड हटाई खुल्ला गरिएको थियो । पंचायत कालमा शिक्षा मन्त्री रहेका हिरालाल बिकले विभिन्न सहभोज गर्दै हिँडे । उनकी छोरीको विवाह हुँदा निम्तोलाई स्वीकार गरी तत्कालीन राजाले भन्सामै बसेर खाइदिएपछि देशमा जातभात फुक्यो भनेर घोषणा गरेको पाइन्छ तर घोषणा सिमित बोलीमा रह्यो ताकि व्यवहारमा लागू भएन । २०१२ सालमा ‘परिगणित नारी संघ’ । २०१४ सालमा ‘नेपाल राष्ट्रिय परिगणित परिषद’ । २०१५ सालमा ‘अछूत मुक्ती मोर्चा’ । २०२४ सालमा ‘राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद’ । २०४५ सालमा ‘जातीय समता समाज’ र उत्पीडित जाति उत्थान मंच’ । २०४५ सालमै गोल्छे सार्कीको अध्यक्षतामा ‘उत्थान मंच’। २०४९ सालमा ‘उत्पीडित दलित जातिय मुक्ती समाज’ । २०५३ सालमा ‘दलित मुक्ती मोर्चा’ । २०६३ सालको शान्ती प्रकृयापछि हाम्रो मोर्चा र नेपाल दलित जातिय मुक्ती समाज बिच एकता गरी ‘नेपाल दलित मुक्ती मोर्चा– एकीकृत’ रहन गयो । फेरि २०६५ सालमा ‘राष्ट्रिय दलित मुक्ति संगठन’ सँग एकता भयो र यी सबैको केन्द्रीकरण ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ती मोर्चा’ भएको छ । यी नै यथावत संगठनलाई विश्लेषण र कोट्याएर हेर्ने हो भने केही अधारभूत कुराको सिर्जना भएता पनि सो को कार्यान्वयन पक्षमा प्रभावकारी भएको पाइन्न । यसर्थ यी संगठनले केही सुधार ठोस काम गरेतापनि दलितमा समानताको व्यवहार र परिवर्तन प्रभवकारी ढंगले आउन सकेन ।

दलितका अवस्थाहरू
समाज शिक्षित र परिवर्तित हुँदै गएको छ । तर मानवको मानषपटलमा कुसंस्कार, कुरीति, अमानवीय, अपचनीय र असम्माननीय आदि सोचको पट्टकै परिवर्तन भएको पाइन्न । उल्टो नराम्रो कुराको जरो मोटाउँदै गएको पाइन्छ । मतलव विभेद तथा छुवाछूतले जरो गाडी फैलि नै रहेको छ । दलित विरोधि भेदभाव, छुवाछूत भावना र रूढीवादीको सोच सामाजिक व्यवहारमा पोखिँदै आएको छ ।

शिक्षक, भाषण गर्ने नेता र कानुन बनाउने मान्छे तिनै गर्छन विभेद किन ?
जातिको अधारमा विभेद गरिनु हुँदैन । हामी नेपाली एकै हौँ । सबै बराबर हौँ भन्ने वुद्विजीविहरू नभएका हैनन् तर व्यवहारमा किन भएन ?

कामका आधारले दलित भएको हो भने गैर दलितले नि दलितले गर्ने काम र पेशा सबै गरेका छन् तर पनि तिनैले दलित अछुत हो भन्छन किन ?

ग्रामिण र दुर्गम ठाँउमा मात्रै असमनता हो त ?
जातीय विभेद समयसँगै आफैं हराएर जान्छ त ?
सभ्य र शिक्षित भएको ठाउँमा विभेद छैन त ?

छुवाछूतलाई कानुनमा मात्र सिमित गराउँदा पनि हो अझै यस्तो स्थिति यथावत् छ । दलितका निम्ति आएको वजेट पहुँचवालाले मिलाएर खाने प्रवृतिका कारणले दलितको चेतनामा कुनै सुधार भएको पाइँदैन । कतिपय दलित जातीय विभेदका घटना आफू माथि भैहाले पनि प्रहरी निकाय सम्म पुगेर उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । दिनभरी काम गरेर साँझपख छाक टार्न नपुग्ने अवस्थाका दलितलाई शिक्षित र सक्षम बनी सरकारी सेवाको पँहुचमा पुग्नै गारो छ । समाजका मान्यगन्य व्यक्तिबाटै धेरै विभेद भएको पाइन्छ । दलितमा घटेका धेरै जसो घटना पैसा कै कारण गायव भएको पाइन्छ । प्रेम गर्दैमा, कसैलाई मन पराएर अन्तरजातीय विवाह गर्दैमा दलितको भेदभाव मुक्त हुन सक्दैन । यदि विवाह भै हाल्यो भने पनि समाज यस्तो छ जसरी हुन्छ अलग र छुट्याउन अर्थात् गाउँ नै छाड्न बाध्य गराउँछ । अनेक लाञ्छना लगाई अपहरण तथा वालविवाह जस्ता मुद्दा लगाएर भए पनि जेलभित्र कोच्न चाहन्छ । दोषी बनाउँछ । दलितमाथि गरिने खराब खेलको त कुरै नगरौं अन्त्यमा जे गर्न नि तयार हुन्छ समाज । सहर बजारमा पनि त्यतिकै अनुपातमा जातिपाति रंग भएकै छ । ब्राह्मणवादी, उपल्लो वादी भन्दैमा फुर्सत नभएका दलित छोइ छिटो– भेदभाव र हेप्ने र हेपिने प्रथामा हेपिई नै रहने र घटित घटनामा पिल्सिनै रहने कि सबै समस्याको कारण पत्ता लगाई न्यायको ढोका रित्तो हात्ले ढक्ढकाउने भन्ने प्रश्न चिह्न खडा हुन्छ यहाँ । नयाँ संविधानले जातीय छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध मानेको छ । ३ महिना देखि ३ सालसम्मको कैद वा एक हजारदेखि पच्चिस हजारसम्म जरिमाना वा दुबै सजाय व्यवस्था छ । के यो अन्त्य गर्ने भनेको हो त ? कानुन बनेपछि समस्याको समाधान किन हुन सकेन त ? उत्तर यही हो हातमा दही जमाएर बस्ने भन्दा नि ‘सहनको नि सीमा हुन्छ’ यो युक्तिलाई मनन गरी तन मन दिएर जुट्दै अगाडि बढ्नु पर्छ ।

पहल/चुनौतीहरू

दबिएर, पिल्छिएर र सामाजिक रुपमा ज्यादै पछि पारिएर उत्पिडनमा परेका दलित समुदायलाई समाजको हरेक क्षेत्रमा छाती फुलाएर र काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने अवस्था सुर्जना गर्नु नितन्त आवश्यक छ।नेपालको ईतिहासमा अपमानित जीवन जिउन वाध्य यो समुदायबाट बेला( बेलामा विरोधका आवजहरु नउठेका होईनन तर त्यस बेलाको सामान्ती शासन व्यावस्थाका नाईकेहरुले अझै दबाउदै लगेको पाइन्छ। दलितको वास्तविक मुक्ती भनेको राज्य सत्तामा सहभागिता वा राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, न्ययक सबै क्षेत्रमा गाउँ देखि केन्द्रसम्म सहभागिता हुनु नै हो।दलित हुँ भन्ने हिन भावना भोकेर होइन त्यसलाई त्यगेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ।दलितहरु अग्रगामी दिशातर्फ उन्मुख तथा दलित हक, हित र अधिकारको लागि एकताबद्व हुनु जरुर छ। राज्यमा र समाजका प्रत्येक तह र तप्कामा समानुपातिक सभागिता हुनु जरुर छ। समानुपातिक सुनिश्चित कोटामा सक्षम÷ सकृया दलित उम्मेद्वार छनौट हुनु पर्छ।दलित आयोग वा समिती पुर्ण संबैधानिक हुनु पर्छ।दलित विध्यार्थीहरुलाई सरकारी वा संस्थागतको परिक्षाको लागि महिलाले पाय सरह ४० वर्ष उमेर हद सम्मको परीक्षा दिन पाउने व्याबस्था हुनु पर्छ । लिखितमा उत्रीर्ण भएका दलितलाई सामान्य रुपमा मात्र अन्तरवर्ता लिई स्वत उत्रीण गराइनु पर्छ।दलित कर्मचारिलाई निजले चाहेको जिल्लार स्थानमा नोकरी गर्न दिनु पर्छ। मन्त्री मण्डल बनाउदा समानुपातिक हिसाबले दलित सहभागिता अनिवार्य हुनु पर्छ। देशको ८७ प्रतिशत भुमिहिन दलितलाइ न्यायोचित व्याबस्था गरिनु पर्छ।रोजगारिमा जान इच्छुक युवा÷ युवातीलाई सस्तो ब्याजमा कम्तिमा रु। १ लाख उपलब्द गराउनु पर्ने व्याबस्था हुनु पर्छ। जनचेनताको कार्याक्रमहरु को साथै धर्मको नाममा र वर्गको नामामा विभेद बन्द गर्नु पर्छ।सक्षम र आत्मनिभर हुनु पर्‍यो।दलित भित्रै पनि भेद भाव छ त्यो अन्त्य हुनु जरुर छ। कानुनमा मात्र सिमित रहे व्यावहारमा लागू हुदैन भन्ने कुराको मनन गर्नु पर्यो। दलित नेताको व्यवहार र सोचमा परिवर्तन तथा सक्षम र अभिवृद्वि गरिनु पर्यो। गाउँ स्तरका दलितका आय आर्जन तथा जीवन स्तर उकास्नु पर्यो।

कानुनले छुवाछुत मुक्त देश घोषण गरेता पनि दलित परिवारले यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन। पिल्सिएर नै बस्न वाध्य छन।समाजले हेर्नू दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन। पहिला जहाँ थियो अहिले त्यही अल्झिएकै छ। उत्पीडनको विरुद्व संगठित पहलकदामी विना कुनै मुक्ती संभव नभएको हुदा आत्मसाथ गर्दै हातेमालेका साथ अघि वढन नितन्त आवश्यक छ ।



पहिलो किताब मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. १७८०४९/०७४/७५

स्थायी लेखा नं. ६०६८५३१८१

सूचना विभाग दर्ता नं. ६००/०७४/७५

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ८१०/२०७४/०७५

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मोबाइल नं.: ९८५२०६३५३७

इमेल: pahilokitaab@gmail.com

वेबसाइट: www.pahilokitaab.com

प्रबन्ध निर्देशकः चन्द्रमणि कट्टेल

प्रधान सम्पादकः नवराज कट्टेल

व्यवस्थापकः प्रिया पौडेल

डेक्स सम्पादकः आयुशा कोईराला / गोपाल तामाङ

Copyright © 2017 - Pahilokitaab.com All rights reserved