सहकारीमाथि अनुसन्धान गर्दै राजश्व कार्यालय

  • प्रकाशित मितिः चैत्र, 14, 2075
  • नवराज कट्टेल

विराटनगर / गलत विवरण पेश गरेर कर छलेको आशंका गर्दै आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरले सहकारी नियमन सुरु गरेको छ ।

वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको कारोबार विवरणमा आशंका उत्पन्न भएपछि मोरङका ठूला सहकारीमाथि राजश्व कार्यालयले वास्तविक विवरण मागेको हो ।

आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका, प्रमुख कर अधिकृत दिलिपकुमार गौतमले सहकारीहरुमाथि धमाधम अनुसन्धान भईरहेको बताए । मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने अग्रिम भुक्तानि कर (टिडिएस) र ब्याज कर गडबढ गर्ने खुलेको आशंका छ ।

महिनाको २५ गतेभित्रैमा टिडिएस र ब्याज वापत दाखिला गर्नुपर्ने कर बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका सहकारीले गलत प्रतिवेदन बनाउने गरेको दावी छ ।

लेखा परीक्षकसँगको मिलेमतोमा सञ्चालकले झुटो आर्थिक प्रतिवेदन राजश्व कार्यालयमा बुझाउने गरेको आशंका गर्दै कार्यालयले जिल्लाभरका धेरै सहकारीसँग कागजात माग गरेको छ । ठूला सहकारीले ऐन विपरित आयकर, व्याजकर र टिडिएस बुझाउनु पर्नेहुन्छ । विद्यमान ऐन अनुसार नगरपालिका (शहर) मा सञ्चालित सहकारीलाई २० प्रतिशत कर तोकिएको छ । पछिल्लो समय करको दरमा परिवर्तन हुने संभावनालाई ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेका सहकारीले कर बुझाउन आलटाल गर्दै आएको बताइन्छ ।

मोरङमा एक हजार ९९ सहकारी छन् । एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा शेयर सदस्य रहेका सहकारी प्रदेश सरकार मातहतमा रहनेछन् । स्थानीय तहमा कारोबार क्षेत्र रहेका सहकारी स्थानीय तहकै मातहतमा रहने प्रावधान रहेको छ । स्थानीय तहमध्ये गाउँपालिकामा सञ्चालित सहकारीले कर बुझाउनु पर्दैन । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी अनिवार्य करको दायरामा रहनुपर्ने प्रावधान छ । जिल्लाका २ सय सहकारी प्रदेश सरकार मातहत र बाँकी सहकारी स्थानीय तहको मातहतमा हस्तान्तरण भएका छन् ।

मोरङमा १२ प्रकृतिका सहकारी संस्था दर्तापछि सञ्चालनमा रहेका छन् । जसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या ६०१ रहेको छ । सहकारीमा आवद्धता शेयर सदस्यको संख्या तीनलाख १५ हजार रहेको छ । जिल्लामा २६ अर्बको कारोबार सहकारीमार्फत हुँदै आएको जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेलको दावी छ ।

जिल्लामा रहेर धेरै कारोबार गर्दै आएका सहकारीले ऐन विपरित नाफा बाँड्ने शैली समेत फरक देखिएको छ । सञ्चालकले नाफा बाँड्ने र त्यसलाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको रुपमा उल्लेख गर्दै आएको आशंका समेत राजश्व कार्यालयले गरेको छ ।

सहकारी ऐन अनुसार वार्षिक कारोबारबाट आएको नाफालाई कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जम्मा नाफाको २५ प्रतिशत जगेडा कोषमा र बाँकीलाई सतप्रतिशत मानेर शेयर लाभासं, संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष, कर्मचारी बोनस कोष, सहकारी शिक्षा कोष, सहकारी विकास कोष र घाटा फिर्ता कोष लगायतमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य उपचार खर्चका लागि आवश्यक भए संरक्षित पूँजी कोषमार्फत रकम निकासा गरेर खर्च गर्न पाइने प्रावधान रहेको छ ।



पहिलो किताब मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. १७८०४९/०७४/७५

स्थायी लेखा नं. ६०६८५३१८१

सूचना विभाग दर्ता नं. ६००/०७४/७५

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ८१०/२०७४/०७५

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मोबाइल नं.: ९८५२०६३५३७

इमेल: pahilokitaab@gmail.com

वेबसाइट: www.pahilokitaab.com

प्रबन्ध निर्देशकः चन्द्रमणि कट्टेल

प्रधान सम्पादकः नवराज कट्टेल

व्यवस्थापकः प्रिया पौडेल

डेक्स सम्पादकः आयुशा कोईराला / गोपाल तामाङ

Copyright © 2017 - Pahilokitaab.com All rights reserved