आन्दोलनको नाममा सत्तामोहमा फस्दै मधेशी दल

  • प्रकाशित मितिः माघ, 21, 2074
  • संगीता रेग्मी

२०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी मधेशी जनताले अर्को आन्दोलन गर्न अर्को जुग कुरेनन् । २०६२–०६३ को उन्नाइस दिने दोस्रो जनआन्दोलनको वर्ष दिन नपुग्दै मधेशी जनताले अर्को आन्दोलन गरे । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेशी जनता आन्दोलनमा होमिए । राज्य संयन्त्रमा सम्मान सहभागिता, पहिचान र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मागसहित मधेश आन्दोलन भयो ।

२०६३ साल माघ ३ गतेबाट सुरू भएको मधेश आन्दोलन ११ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । कुनै राजनीतिक दलको सहभागिता वा नेतृत्वमा नभई अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै सिरहाको लहानबाट सुरू भएको पहिलो मधेश आन्दोलनले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो चरण पार गरेको छ । सबै आन्दोलनहरूमा गरी सयौंले शहादत प्राप्त गरे भने हजारौं अंगभंग भए । यद्यपी पहिलो मधेश आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएको थिएन । स्वस्फूर्त रूपमा भएको आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिकामा न त कुनै दल थियो, न त कोही नेता नै । पहिलो मधेश आन्दोलन मधेश विद्रोहको रूप लिनुको पछाडि तात्कालीन माओवादीको गोली कारण बन्यो । जसले मधेशको भावना भड्काउन मद्दत ग¥यो । २०६३ पछि २०७२ अर्थात ९ वर्षमा तीन पटकसम्म भएको मधेश आन्दोलन, मधेशी नेताहरूको शब्दमा, अहिले पनि जारी छ ।


आन्दोलनको विविधता
२०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानमा संघीयताबारे उल्लेख नगरिएको विरोधमा तत्कालीन एनजिओको रूमा रहेको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमले यसैलाई मुद्दा बनाएर त्यसको भोलीपल्ट काठमाडौंको माइतिघर मण्डलामा अन्तरिम संविधानका केही प्रति जलाए । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारले उपेन्द्र यादव सहित २८ जनालाई गिरफ्तार गरेर सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाए पछि मधेशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भइरहँदा माघ ५ गते लहानमा मधेशी युवा रमेश महतो माओवादी कार्यकर्ताको गोलीबाट मारिएपछि मधेशभरी विद्रोहको आगो दन्कियो । लहानबाट फैलिएको विद्रोह मधेशभरी फैलिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले माघ १७ गते अर्थात १२ दिनपछि देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै गर्दा मधेश आन्दोलनलाई वार्ताबाट समाधान गर्ने बताए ।

तर, त्यो सम्बोधन संघीयताबारे चर्चा नै नगरेकाले मधेशीले स्वीकारेनन् । आन्दोलन रोकिएन । जसका कारण प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला माघ २४ गते पुनः दोस्रो सम्बोधन गर्न बाध्य भए । यो सम्बोधनमा कोइरालाले संघीय राज्य प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी विषयमा अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाए । माघ २४ गते अर्थात १९ दिन पछि २०६४ फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता भएपछि मात्र आन्दोलन रोकिएको थियो ।

आठ बुँदे सम्झौतामध्ये कति कार्यान्वयन भयो, कति भएन त्यो खोजीको विषय बन्न सक्छ तर आठ बुँदे सम्झौतापछि मधेशवादी दल सरकारमा आउजाउ गर्न थाले र त्यसक्रममा विभिन्न टुक्रामा विभाजित पनि भए । पहिलो मधेश विद्रोहको उपलब्धी भनेको मधेशी समुदायलाई संवैधानिक पहिचान दिनु नै हो । जसअनुसार अन्तरिम संविधानको पहिलो संशोधनले मधेश र मधेशीलाई संवैधानिक मान्यता प्राप्त भयो । त्यपछि मात्र समावेशी प्रतिनिधित्वको बाटो खुल्ला भयो ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तात्कालीन फोरम र राज्यबीच २०६३ मा भएको सम्झौताबमोजिम जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरियो । संविधानसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि छुट्टयाएको २४० सिट मध्ये ११८ सिट तराई मधेशमा परे । समानुपातिक निर्वाचनमा पनि उस्तै पद्दति अपनाइयो । जसले मधेशको सिट बढायो । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा सबै दलबाट गरी मधेशी समुदायको २१० अर्थात ३४ प्रतिशत भन्दा बढीको प्रतिनिधित्व सम्भव भयो । यस्तै, पहिलो मधेश आन्दोलनको अर्को सफलता भनेको संघीयताको स्थापना हो । जुन मधेश आन्दोलनकै कारण तत्काल संविधानमा सुनिश्चित भएको हो ।

पहिलो मधेश आन्दोलन सरकार पक्षसँग केही सहमतिगरि रोकिएसँगै कांग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी भित्र यस विषयमा सवालहरू उठ्न थाले । त्यससँगै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले संयुक्त मधेशी मोर्चा गरी फागुन १ गतेदेखी दोस्रो मधेश आन्दोलन सुरू ग¥यो । त्यो आन्दोलनले २०६४ चैत्र २८ गते पूर्व निर्धारित पहिलो संविधानसभा निर्वाचन नै अवरूद्ध हुने खतरा देखेपछि फागुन १६ गते तीन मधेशी पार्टीसँग सरकारले ८ बुँदे ऐतिहासिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न तयार भयो । दोस्रो मधेश आन्दोलनको ठिक अघि सद्भावना पार्टी र फोरम नेपालबीच लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन भएको थियो र हतार हतारमा गठन भएको तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि पछि त्यस मोर्चामा सहभागि भएपछि त्यसको नाममा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन भयो र सोही मोर्चाको माध्यमबाट २०६४ साल फागुनको पहिलो साताबाट आन्दोलन शुरू भयो । आन्दोलनले तुरून्तै आफ्नो पिकअप लिए किनभने आन्दोलन स्थगित भए पनि फोरम नेपालले मधेशका जिल्लामा कुनै न कुनै रूपमा त्यसलाई जिवितै राखेका थिए ।

आन्दोलन अघि फोरम नेपालको २२ बुँदा र तमलोपाको ११ बुँदा माग प्रति तात्कालीन सरकारले कुनै चासो नदेखाए पछि तीन दलले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा ग¥यो । १६ दिनसम्म चलेको दोस्रो मधेश आन्दोलनमाथि पनि सरकारको चरम दमन भयो र १० जनाले सहादत प्राप्त गरे । आन्दोलन अन्तिम चरणमा पुगिरहेको अवस्थामा राजेन्द्र महतो र महन्थ ठाकुर सरकारसँग गोप्य रूपमा वार्ता गरी आन्दोलनलाई तुहाउने प्रयास भयो ।

बालुवाटारमा मोर्चा र सरकारबीचमा फागुन १६ गते वार्ता भयो । र आठ बुँदे सम्झौता पनि भयो । सो वार्ता पछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संविधानसभाको चुनावमा भाग लिने सहमति भयो । सहमति अनुसार तीनै मधेशी दल पहिलो सविधानसभामा भाग लिए । त्यसक्रममा फोरम नेपालमा विजयकुमार गच्छदार, शरतसिंह भण्डारीलगायत थुप्रै नेताहरू प्रवेश गरेका थिए र त्यस्ता नेताहरूलाई प्रवेश गराउने काम जेपी गुप्ताले गरेका थिए । सविधानसभामा भाग लिएपछि फोरम नेपाल चौथो शक्तिको रूपमा आयो । प्रचण्डको नेतृृत्वमा बनेको सरकारमा फोरम नेपाल सहभागि भयो । कट्वाल प्रकरणपछि नौ महिना नबित्दै सो सरकार ढलेको थियो । अनि अर्को सरकार बनाउने खेल शुरू भयो । त्यसमा उपेन्द्र यादव परिवर्तनकारी शक्ति माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भने पक्षमा थिए भने सोही पार्टीका संसदीय दलका नेता विजयकुमार गच्छदारले एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भने पक्षमा लागेका थिए । उपेन्द्र यादवले यो कुरा नमानेपछि विजयकुमार गच्छदारले माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि २०६६ साउन १६ गते फोरम नेपाल विभाजन गरी आफ्नै नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरे ।

पछि माधव नेपालको सरकार ढलेपछि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो त्यो सरकारमा उपेन्द्र यादव पुनः सरकारमा गएका थिए । तर, झलनाथ खनालको सरकार पनि धेरै चल्न सकेन । त्यसपछि बाबुराम नेतृत्वमा सरकार गठन हुने कुरा शुरू भएको थियो । सरकारसँग भएको आठ बुँदे तथा २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको कारण फोरम नेपालले मधेशको माग पुरा नहुन्जेल कुनै पनि सरकारमा नजाने निर्णय गर्यो ।

यो निर्णयका कारण जयप्रकाश गुप्ताले बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लािग फोरम नेपाललाई विभाजन गरी आफ्नै नेतृत्वमा मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक गठन गरे । र चारबुँदे सम्झौता गरेर फोरम नेपालबाहेक सबै दलहरू सरकारमा सहभागि भए । सरकारमा गएर उनीहरू यसरी मस्त भए कि मधेशको सबै मुद्दाहरू बिर्सिए । प्रकारान्तरमा हरेक सरकार निर्माणको पृष्ठभूमिमा मधेशी पार्टीहरू टुक्रि रह्यो । पार्टी फोर्ने र कम्तिमा एउटै भए पनि मन्त्रीको पद हात पार्ने मधेशी नेताहरूको चरित्र बन्यो । सत्तासुखमा रूमलिएका नेताहरूको दुई पटकको मधेश आन्दोलनको उपलब्धीलाई नजरअन्दाज गर्दै मधेशी दलहरू सत्तालोलुपमा फसे । परिणामतः फोरम चार टुक्रा, सद्भावना तीन टुक्रा र तमलोपा दुई टुक्रामा विभाजित भए । व्यवस्थापिका संसद्बाट मधेशी जनतालाई न्यायोचित बजेट र विकासका कार्यक्रम विनियोजन गर्न लगाउने, समावेशी विधयेक पास गराउने र सेनामा मधेशी युवाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि पहल गर्ने जस्ता मुद्दाप्रति मधेशी नेताहरू विस्तारै विस्तारै उदासीन हुँदै गए ।

२००८ सालबाट मधेशका नाममा राजनीति सुरू गरेका बेदानन्द झा हुन् या अहिलेका मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलका नेताहरू, सबैले मधेशलाई सत्तामा जाने भ¥याङको रूपमा मात्र उपयोग गर्दै आए, जुन अहिले मधेशी दलहरूको परम्परा नै बनिसकेको छ ।

आमूल परिवर्तनकामी एकीकृत माओवादीका साथै राज्य पुर्नसंरचना र पहिचानसहितको संघीयता चाहने मधेशी र जनजाति शक्तिहरूको अकर्मण्यता, पदलोलुपत्ता र अनुभवहीनताका कारण नै पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी प्रयोजनका लागि सरकार गठन भयो ।

२०७० साल मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन पछि ४ राजनीतिक पक्षले १६ बुँदे सम्झौता गरेसँगै संविधान निर्माणको प्रक्रियाले गति लियो र अन्ततः २०७२ असोज ३ गते तीन राजनीतिक शक्तिले मधेशको माग र मुद्दालाई अलग्याउँदै एकपक्षीय रूपमा संविधान जारी भएको घोषणा गरे । मधेशी दलले प्रारम्भमै संविधानको मस्यौंदामा असन्तुष्टि जनाए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै ठूला राजनीतिक दलहरू अगाडि बढि रहे र २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान घोषणा गरे । संविधान जारी भएको दिनलाई मधेशी जनताले कालो दिवसको रूपमा मनाउँदै तेस्रो मधेश आन्दोलन सुरू भयो । उता भारतले पनि नेपालको संविधानले सबै वर्ग र समूदायलाई समेट्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनायो भने मधेशी दलका कार्यकर्ताहरूले सीमा नाकामा धर्ना दिएको नाममा भारतबाट हुने सम्पूर्ण आयात निर्यात ठप्प भयो ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेश आन्दोलन एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म लम्ब्यिो तर राज्य पक्षबाट त्यसलाई सम्बोधन गर्न सार्थक प्रयास भएन । तर, त्यसैबीचमा सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्यो। आन्दोलनमै रहेका मधेशी दलहरूबीच निर्वाचनमा सहभागी हुने वा नहुनेमा ठूलो मतन्तार देखियो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता अनुरूप निर्वाचनमा सहभागी हुनु पर्ने मत राख्यो भने अन्य मधेशी दलहरूले आन्दोलनमार्फत संविधान संशोधन गराई छाड्ने अडान लिई पहिलो चरण र दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिएनन् । पार्टी भित्रबाट नै दबाब सिर्जना हुन थाले पछि र आन्दोलनको एक घटक संघीय फोरम निर्वाचनमा सहभागी भएसँगै मधेश केन्द्रित ६ वटा दल मिलेर बनेको राजपा नेपाललाई तेस्रो चरणमा हुने प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा सहभागी हुन दबाब बढ्यो । संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका दलहरू कुनै सम्झौता वा उपलब्धीबिना संविधान कार्यान्यवन गर्नका निमित्त भईरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुँदा कतै तेस्रो चरणको मधेश आन्दोलनमा ६० जनाभन्दा बढीले दिएको शहादत खेर त गएन भन्ने अहम् सवाल अहिले पनि निरूत्तर छ ।


संगीता रेग्मी

प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजपा र फोरम गठबन्धनको बिना शर्त प्रवेशले संविधान संशोधनको उनीहरूको माग र सार्थकता कहाँ छ भन्ने अर्को अहम सवाललाई बहसमा ल्याइ दिएको छ । यद्यपी निर्वाचनमार्फत ती दुवै दल प्रदेश नम्बर दुईमा सिमित भएका छन् तर कुनै एक दलले एकलौटी सरकार बनाउने मतादेश पाएका छैनन । विभिन्न चरणमा राष्ट्रिय पहिचान, सामाजिक न्याय, स्वाभिमान, समावेशी प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन, नागरिकता, भाषालगायतका विषय लिएर आन्दोलनमा रहे मधेशी जनताले ती अधिकार पाए भन्ने ठाउँ अहिले पनि छैन तीन पटकसम्म मधेश आन्दोलन गरेर पनि । मधेशी दलहरूले जुन–जुन विषय उठाएर आन्दोलन गरे, सयौं मधेशी जनताको ज्यान गयो, हजारौं अंगभंग भए, के ती जनतालाई अधिकार दिलाउन मधेश केन्द्रित दलहरू सफल भए ?

माघ ५ गतेको दिन मधेश आन्दोलनको उद्गमस्थल लहान हरेक वर्षझैं यसपाली पनि मधेश बलिदानी दिवस मनाइएको छ । मधेश आन्दोलनका पहिलो सहिद रमेश महतोसहित पाँच जना सहिदहरूको प्रतिमालाई स्मरण गरिएको छ । तर शहीदका सपना, योगदान र बलिदानलाई भजाएर राजनीतिक कहिलेसम्म गरिरहने ? वास्तवमा वर्तमान सन्दर्भमा मधेश आन्दोलन दिशाहीन जस्तै भएको छ । गन्तव्यको टुङ्गो नहुँदा अन्योल यात्रामा भौतारिन बाध्य छ । आन्दोलनका नाममा शहीदका सपनालाई बेचेर सत्तारोहण गर्ने मानसिकता अहिले पनि मधेशी नेताहरूमा छ भने यो ठूलो भूल हुनेछ ।

नयाँ संविधानले दलित, जनजाति, मुस्लीम, थारू समुदाय र महिलालगायतका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर मधेशको जायज मागलाई भने खासै छुन सकेको छैन । यो आवाजलाई दबाएर जारी गरिएको संविधानले देशको स्थायी शान्ति र समृद्धि होला भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिँदैन । यसतर्फ ठूला राजनीतिक दलको ध्यान जान आवश्यक छ । यद्यपी मधेशी दलहरू पनि जिम्मेवारीपूर्वक अब सहमतिमा आएर यो महान् अवसरबाट बाहिर जानहुन्न । यसका लागि गलत ट्रयाकमा जान थालेको मधेशलाई परिणाममुखी बनाउन अब सहि तवरले अघि बढ्नु सक्नुपर्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)



पहिलो किताब मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. १७८०४९/०७४/७५

स्थायी लेखा नं. ६०६८५३१८१

सूचना विभाग दर्ता नं. ६००/०७४/७५

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ८१०/२०७४/०७५

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मोबाइल नं.: ९८५२०६३५३७

इमेल: pahilokitaab@gmail.com

वेबसाइट: www.pahilokitaab.com

प्रबन्ध निर्देशकः चन्द्रमणि कट्टेल

प्रधान सम्पादकः नवराज कट्टेल

व्यवस्थापकः प्रिया पौडेल

डेक्स सम्पादकः आयुशा कोईराला / गोपाल तामाङ

Copyright © 2017 - Pahilokitaab.com All rights reserved