अब कोही पनि यहाँ सुरक्षित छैन, होसियार : गगन थापा (सम्वोधनको पुर्णपाठ सहित )

  • प्रकाशित मितिः असार, 1, 2076
  • पहिलो किताब संवाददाता

काठमाडौँ / प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले नेपालमा अब सरकारका अरिंगालबाहेक कोही सुरक्षित नरहेको बताएका छन् । उनले वर्तमान सरकार नेपालमा भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन उद्दत रहेको आरोप लगाए ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले प्रतिपक्षको विरोधका बाबजूद संसदबाट पारित गर्न खोजिएको सूचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै आए नेपालमा कोही पनि सुरक्षित नहुने दाबी गरे ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकमा कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साहित गर्ने, धम्क्याउने आशयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेषण गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख जरिवाना गर्ने प्रावधानमाथि थापाको आपत्ती थियो । उनले जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउनेको परिभाषा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।

सांसद थापाले अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतमा सन् २०१५ मा ‘सिंगल भर्सेस युनियन अफ इण्डिया’को मुद्दामा सन् २००२ मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६ (ए)लाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गरेको दृष्टान्त पेश गरे । 

‘हाम्रोमा त भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ’, उनले भने, ‘जिस्काउने, झुक्याउने के हो ? यसको फैसला गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको छ ।’

सूचना प्रविधि अदालतमा रहने तीनजना सदस्यहरू सरकारले आफ्नो मनखुशीले छान्न पाउने हुँदा सूचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका सबै विधेयकलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा सरकारको मनसायमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ रहेको उनको जिकीर थियो ।

यसो भने थापाले संसदमा

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले अक्सफोर्ड युनियनमा कुरा राख्दै भन्नुभयो, देशलाई समृद्ध बनाउन देशलाई समृद्ध बनाउन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्व कति हुन्छ मलाई थाहा छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बेलायतको बारेमा त्यो भन्नुभएन, सरकारले यहाँ के गरिरहेको छ, सबैलाई थाहा छ । 

नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वतन्त्रताको हालत प्रधानमन्त्रीले कहाँ पु¥याएका छन्, त्यो सबैलाई थाहा छ । शासकीय शैलीमाथि प्रश्न गरियो भनेर पशुपति शर्माको गीतमा प्रतिबन्ध लगाएको अस्ति मात्रै हो । 
सनातनदेखि चलिआएको संस्कृतिको दायित्व बोकेको राज्यले गुठीलाई मासेर नेपालको सांस्कृतिक पहिचान सम्पदा मास्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध बोल्ने मुख थुन्न लाठी र पानी फ्याँकेको त झन् अस्ति मात्र हो । हाँस्यव्यङ्ग्य शैलीमा एउटा चलचित्रको समीक्षा गरे वापत कलाकार प्रनेश गौतम विना कारण केही दिनदेखि हिरासतमा छन् । यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । 

घटना भयो भन्दा पनि यसलाई सरकारले कसरी लियो यो महत्वपूर्ण विषय हो । स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता हैन भन्दै यी प्रत्येक घटनामा सरकारको भूमिका ठिक भएको भन्ने सरकारको दलिल छ । 

यो नै डरलाग्दो छ । हाम्रो संविधानले वाक तथा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्दै भन्छ, यो आधारभूत अधिकारको आत्मा हो । कसैबाट दिने हैन, कसैबाट पाउने हैन । 

हाम्रो स्वाधीनता, जात, जाती अखण्डतामा खलल पु¥याउने अभिव्यक्ति भयो भने जातीय भेदभावलाई दुरुत्सहान भयो भने वा गाली बेइज्जती गर्ने अवस्था भयो भने मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने पाइन्छ । 

कुनै ब्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा राज्य वा समाजलाई अपूरणीय क्षति नपुगोस् भनेर अपवादका रुपमा यो व्यवस्थाको प्रयोग हुन्छ भन्ने मानिएको हुन्छ । यो नै सर्त बन्न पुग्यो भने डरलाग्दो स्थिति हुन्छ, जुन अहिले बन्न जाँदैछ । 

यहाँ छ सरकारको संलग्नतामा व्यक्तिको आत्मसम्मान नै ध्वस्त पार्ने गरी गाली बेइज्जती गरिरहन पाउने, तर सरकारलाई मन नपर्दा गाली, बेइज्जती वा सिस्टताको नाममा जुनबेला मन लाग्यो त्यही बेला मुख थुन्न पाउने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको छ । 

नेपाली कांग्रेसका सांसदको विरोधका बाबजुद संसदसबाट पारित गराउन खोजिएको सूचना प्रविधि विधेयकले भन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, धम्क्याउने आसयले सामाजिक सञ्जालमा सन्देश सम्प्रेशित गरेमा ५ वर्ष कैद र १५ लाख जरिवानाको सजाय भोग्नुपर्नेछ । 

जिस्काउने, होच्याउने, झुक्याउनेको परिभाषा के ? यस्तो अस्पष्ट कानुनले अभिब्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले २०१५ मा सिंगल भर्सेस अफ युनियनको मुद्दामा २००२ मा बनेको भारतको सूचना प्रविधि ऐनको दफा ६६ ए लाई असंवैधानिक भन्दै खारेज ग¥यो । हाम्रोमा त भारतको भन्दा कठोर कानुन बनाउन लागिएको छ । 

जिस्काउने, झुक्याउने के हो ? यसको परिभाषा गर्ने अन्तिम अधिकार सूचना प्रविधि अदालतलाई दिन लागिएको छ । 

याद रहोस् सूचना प्रविधि अदालतमा रहने ३ जना सदस्यहरु सरकारले आफ्नो मनखुसी छान्न पाउनेछ । सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक लगायतका सबै विधेयक एक ठाँउमा राखेर हे¥यौँ भने यसबाट सरकारको आशय के बुझिन्छ ? सरकारले के भन्न खोजेको ? सायद लेखक बज्रेश खनालले भन्नुभएजस्तैः 

तँ बोल त्यतिमात्रै 
जे म सुन्न चाहन्छु 
तँ हेर त्यतिमात्रै 
जति म देखाउँन चाहन्छु 
तँ सुन त्यति मात्रै 
जे म सुनाउन चाहन्छु 
तेरो स्वतन्त्रताको घेरा 
मैले कोरेको शुन्यभन्दा बाहिर छैन  
किनकी मलाई चिनेको छस्
म हुँ तेरो सरकार 

ब्रजेश खनालले भनेजस्तै सरकारको आशय देखिएको छ । 

चलचित्रकर्मी साथीहरु त्यसकारणले होसियार तपाईँको कथा, संवाद, गीतमा कसैलाई जिस्काउने विषयबस्तु छ भने प्रनेश गौतमको ठाउँमा सम्भवत अब तपाईँ बस्नुपर्ला त्यो पनि केही दिनका लागि हैन, पाँच बर्षका लागि । 

गुठियारहरु होसियार, सामन्तवादी प्रवन्ध हो भनेर लेख्दै गर्दा धम्काइएको भन्दै पाँच बर्ष बस्नुपर्ला । प्रधानमन्त्रीले पानीजहाज ल्याउछु भनेर जिस्काउनुभयो भनेर कागजको पानीजहाज बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्ने युवकहरु होसियार । समानुपातिक समावेशीको खिलापमा कानुन बनाइयो भनेर मन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्ने होसियार !

म त भन्छु, प्रधानमन्त्रीकै पार्टीभित्र फरक मत राख्ने साथीहरु पनि होसियार ! यहाँ अब कोही पनि सुरक्षित छैन । यो कानुन परित भइसकेपछि यो कानुन कसरी प्रयोग हुन्छ, हामी अहिले अनुमान लगाउँन सक्छौँ । यहाँ अब सरकारका अरिङ्गालहरु मात्र सुरक्षित रहन्छन् । 

सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु, यो संसदबाट बहुमतको बलमा अब यस्तो कानुन पारित गरिन खोजिँदैछ, आज यो कानुन एउटाको खिलाफमा प्रयोग हुँदैगर्दा म त हैन नी अरु कसैको खिलाफमा प्रयोग भइरहेको छ । 

एउटा यूवकको बारेमा प्रयोग हुँदा म त्यो युवक हैन भन्ने ठानिएको छ । कुनै एउटा व्यक्तिको बारेमा प्रयोग हुँदा त्यो मेरो बारेमा हैन भन्ने सोचिएको छ । यस्तै गरिरहने हो भने एकदिन यस्तो अवस्था आउँनेछ, जर्मन कवि मार्टि निमोरले भनेजस्तैः

पहिला उनीहरु समाजवादीलाई लिन आए
म बोलिनँ
किनकी म सामाजवादी थिइनँ
उनीहरु ट्रेड युनियन अधिकारकर्मीलाई लिन आए
म बोलिन किनकी म ट्रेड युनियनकर्मी थिइनँ
उनीहरु जुझलाई लिन आए
किनभने म जुझ थिइनँ 
अब अन्तिममा उनीहरु मलाई लिन आए 
मेरो लागि बोल्न कोही पनि बाँकी थिएनन् 

यस्तै अवस्था आँउदैछ । उठौँ, बोलौँ, जागौँ, सरकारको यो कानुनका विरुद्ध अहिले हो बोल्ने बेला । यो कानुन संसदबाट पारित हुनु भनेको यो संविधानको मात्र खिलाफ हैन हाम्रो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिलाफमा हो । आजैदेखि यो कानुनका बारेमा बोल्न, लेख्न, भन्न र जनमत निर्माण गर्न पनि आग्रह गर्दछु । 



पहिलो किताब मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. १७८०४९/०७४/७५

स्थायी लेखा नं. ६०६८५३१८१

सूचना विभाग दर्ता नं. ६००/०७४/७५

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ८१०/२०७४/०७५

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मोबाइल नं.: ९८५२०६३५३७

इमेल: pahilokitaab@gmail.com

वेबसाइट: www.pahilokitaab.com

प्रबन्ध निर्देशकः चन्द्रमणि कट्टेल

प्रधान सम्पादकः नवराज कट्टेल

व्यवस्थापकः प्रिया पौडेल

डेक्स सम्पादकः आयुशा कोईराला / गोपाल तामाङ

Copyright © 2017 - Pahilokitaab.com All rights reserved