आदिवासी जनजातिको समानान्तर महासंघले पहिलो अधिवेशन विराटनगर गर्ने

  • प्रकाशित मितिः जेठ, 2, 2076
  • पहिलो किताब संवाददाता

विराटनगर / आदिवासी जनजातिमा सूचिकृत नभएका जातिलाई सूचिकृत भएका सरह मान्यता दिन सरकारले स्थानीय तहमा गरेको परिपत्र कार्यन्वयन हुन नसकेको गुनासो गरिएको छ ।

संविधानमा सूचिकृत बाहेकका जातिलाई आदिवासी भन्न नमिल्ने बताउँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले विरोध गरेका कारण सरकारको परिपत्र कार्यन्वयनमा आउन नसकेको हो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सूचिकृत हुन बाँकी रहेका ४४ जातिलाई आदिवासी स्वीकार नगरेको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष चन्द्रसिंह कुलुङले आरोप लगाउनुभयो ।
नेपालका आदिवासी जनजातिमध्ये ५९ जातिलाई मात्रै संविधानमा सूचिकृत गरिएको छ । आदिवासी जनजाति भएपनि सूचिकृत हुन बाँकी रहेका ४४ जातिले राज्यले दिदैं आएको सेवा र सुविधाबाट बन्चित हुनु परेको अध्यक्ष कुलुङको भनाई छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको २०७५ चैत १४ गतेको कार्यदेश अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७६ बैशाख ४ गते सबै स्थानीय तहमा सूचिकृत भएका र नभएका आदिवासी जनजातिलाई समान मान्यता दिन परिपत्र जारि गरेको थियो । स्थानीय तहबाट दिइने सेवासुविधा तथा सिफारिस समान हैसियतमा उपलब्ध गराउन भनिएपनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अवरोध गर्दै आएको समान्तर महासंघका अध्यक्ष कुलुङको आरोप छ ।

मन्त्रालयले जारि गरेको परिपत्रमा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ अनुसार संविधानमा सूचिकृत भएका वा नभएका सबैलाई अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाति सम्बन्धि महासन्धि अनुसारको मान्यता दिन उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले जारि गरेको परिपत्र कार्यन्वयन नहुँदा सूचिकृत हुन बाँकी रहेका खवास, विराट–राजबंशी, मुडियारी, राजधामी, कुम्हार (प्रजापति), अमात, केवरत, खडिया, गडेरि (भेडिहर), सोनाहा, खुनाहा, राजाथारु, कठरिया थारु, कुलुङ, याम्फू, लोहोरुङ, आठपहरिया, मेवाहाङ, खालिङ, देवान, वान्तवा, साम्पाङ, वाहिङ, थुलुङ, नाछिरिङ, चाम्लिङ, जेरुङ, डोने र पुन जातिले संविधानमा आदिवासी जनजातिका लागि तोकेको सेवा सुविधाबाट बन्चित हुनु परेको बताइन्छ ।

स्थानीय तहले नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसलाई आधार बनाउँदै आएको राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव कुमार बिक्रम खवास बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार प्रतिष्ठानले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सिफारिसलाई आधार बनाएका कारण विभेदमा परेको महासचिव खवासको दावी छ ।

आदिवासी जनजाति भित्रै आदिवासी जनजातिलाई विभेद गरिएपछि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको समानान्तर समिति राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ समेत गठन गरिएको छ । मोरङमा २०७५ पुस ४ गते विधिवत दर्ता भएको समानान्तर समितिले बुधबार विराटनगरमा पहिलो महाधिवेशन गर्दैछ ।

यस अगाडी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गरेको मोरङ जिल्ला अधिवेशनमा सूचिकृतमा नपरेका जातिलाई सहभागीता जनाउन र मतदान गर्ने अधिकारबाट बन्चित गराइएको अध्यक्ष कुलुङले बताउनुभयो ।

 



पहिलो किताब मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित

कम्पनी दर्ता नं. १७८०४९/०७४/७५

स्थायी लेखा नं. ६०६८५३१८१

सूचना विभाग दर्ता नं. ६००/०७४/७५

प्रेस काउन्सिल दर्ता नं. ८१०/२०७४/०७५

इटहरी उपमहानगरपालिका, सुनसरी

मोबाइल नं.: ९८५२०६३५३७

इमेल: pahilokitaab@gmail.com

वेबसाइट: www.pahilokitaab.com

प्रबन्ध निर्देशकः चन्द्रमणि कट्टेल

प्रधान सम्पादकः नवराज कट्टेल

व्यवस्थापकः प्रिया पौडेल

डेक्स सम्पादकः आयुशा कोईराला / गोपाल तामाङ

Copyright © 2017 - Pahilokitaab.com All rights reserved